जपानची संशाेधन कार्यात सक्रिय पाणबुडी काइमीने ८०२३ मीटर खाेल समुद्रापर्यंत सूर लावण्याचा विक्रम नाेंदवला. त्यापूर्वी १९७८ मध्ये मारियाना ट्रेंचने सर्वाधिक खाेल पाणबुडी नेण्याचा विक्रम हाेते. काइमी टेक्टाेनिक्स प्लेट व भूकंप आल्यावर कारणांची पडताळणी करणार आहे. काइमीच्या या कामगिरीमुळे जपानचे दुर्मिळ खनिजांसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येणार आहे. जपान विशेष आर्थिक क्षेत्रात सागरी तळात दुर्मिळ खनिजे शाेधण्याच्या याेजनेवर काम करत आहेत. दक्षिण चीन सागरातील चीनच्या आक्रमक व विस्तारवादी धाेरणांना लक्षात घेऊन जपानने स्वसंरक्षणार्थ हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या वर्षी टाेकियाेने दुर्मिळ खनिजांसाठी चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निश्चित याेजनांची घाेषणा केली. वर्तमानात जपानमध्ये आयात सर्व धातूंपैकी चीनचा ५८ टक्के सहभाग आहे. टोकियोतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक स्टिफन नेगी म्हणाले, २००० मध्येही चीन सागरात चीन व जपान यांच्यात वाद वाढला होता. या वादानंतर चीनने दुर्मिळ खनिजांची जपानची निर्यात रोखली होती.

जपान ३४ दुर्मिळ खनिजांचा साठा ६० दिवसांहून वाढवून १८० करताेय
अलीकडेच जपान दुर्मिळ खनिजांचा आपला साठा वेगाने वाढवताेय. देशातील कंपन्यांना परदेशातील भागीदारी वाढवणे व नवी वाहने, संवाद साधने आणि इतर गाेष्टींसाठी माैल्यवान खनिजांच्या कच्च्या मालाची गरज भासते. आता या शाेधामुळे देशाच्या क्षमतेत वाढ हाेईल. सध्या टर्बियम, युराेपियम, येट्रियम व लिथियमसह ३४ प्रकारच्या दुर्मिळ खनिजांसाठी परस्परांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यात १६ मिलियन टन दुर्मिळ आॅक्साइडही आहे.

दोन दशकांपासून जपान दुर्मिळ खनिजांचा शोध घेतोय.
जपानमधील संस्था मरीनचे संशोधक म्हणाले, आेगासावारा बेट समुहाच्या सागर तळात दुर्मिळ खनिजे व येट्रियम आढळले. सुमारे ४०० चौरस किमी भागाला आता चिन्हांकित करण्यात आले आहे.
तेथे ७८० किमींचे घरगुती येट्रियम आढळून आले आहे. साेबतच ६२० वर्षे पुरेल एवढे युरोपियम आहे. ४२० वर्षांचे टर्बयिम व भंडारात ७३० वर्षांचे डिस्प्राेसिसयमची गरज दिसून आली हाेती.
या दुर्मिळ धातुंचा नव्या तंत्रज्ञानासाठी, संरक्षण, आण्विक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहेत. इ-वाहने, माहिती दळणवळणाच्या उपकरणांच्या निर्मितीत त्याचा वापर होतो.

चीनचे जगभरात करार, कांगोचे 60% कोबाल्ट चीनमध्ये वितळवले जाते

जपानचे तज्ञ म्हणाले, जपान थेट निर्यात राेखणार नाही. बीजिंग मात्र घरगुती गरजांचा हवाला देऊन दुर्मिळ खनिज पुरवठा मर्यादित करू शकताे. म्हणूनच साधन संपत्ती मिळवण्यासाठी इतर देशांच्या सरकारसाेबत चीन करार करत आहे. उदाहरणार्थ-कांगाे काेबाल्टचा माेठा उत्पादक देश आहे. चीनने कांगाेसाेबत एक करार केला आहे. देशातील उत्खनन झालेल्या काेबाल्टपैकी ६० टक्के खनिजाला वितळवण्यासाठी चीनला पाठवले जाते. तसा करार आहे.